सरकारले युद्धविराम गरी संकट निकासका लागि बोलाए वार्तामा सामेल हुने माओवादीले आश्वासन दिएको छ । दस वर्षअघि सुरु भएको ‘जनयुद्ध’ का क्रममा नेपाली पत्रिकालाई दिएको पहिलो अन्तर्वार्ताका क्रममा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक समाधान गर्ने हिसाबले सरकारले युद्धविराम गर्‍यो भने वार्तामा जाने बताएका छन् । तर वार्तामा संसद्वादी दल पनि सामेल हुने उनको जिकिर छ ।
प्रचण्डले उनको पार्टीका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँगै बसेर अज्ञात स्थलमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा माओवादीबारे भएका भ्रम चिर्न आवश्यक भएको धेरै पटक दोहोर्‍याए । ‘प्रचण्ड भनेको मान्छे नै छैनसम्मको भ्रम हामीबारे फैलाइएको छ,’ उनले भने- ‘हामी संविधानसभामार्फत जनताले जे अभिमत दिन्छन् त्यो स्विकार्न तयार भएका छौं ।’

संविधानसभाले सक्रिय राजतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने निचोड दिए, त्यो पनि स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले ‘हाम्रो बारेमा रहेका भ्रम हटाउन सकियो भने निकासका लागि बल पुग्छ’ भन्ने दाबी पनि गरे । ‘हाम्रो विश्वास छ- संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्छ, त्यसपछि हामी राजनीतिक दलहरूसँग शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नेछौं,’ उनले भनेका छन् ।

राजाले अघिल्लो वर्ष माघ १९ गते शासन सत्ता हातमा लिँदा राजनीतिक दल र माओवादीलाई बोलाएको भए वार्ता हुनसक्ने जिकिर गर्दै प्रचण्डले राजाको नियत सत्ता लिने मात्र हो भन्ने प्रस्ट हुँदै गएको बताएका छन् । ‘अरूले सकेनन्, अब म निकास दिन्छु भनेर बोलाएको भए हामी वार्तामा जान्थ्यौं, दल पनि बस्थे,’ उनले भनेका छन्- ‘अहिले पनि वार्ता हुनसक्छ, राजाले युद्धविराम गरी निकास दिन चाहने हो भने हामी सामूहिक वार्तामा बस्नेछौं ।’

सात दलसँगको बाह्रबुँदे समझदारीअनुसार राजनीतिक दलहरू एक कदम अघि बढेर संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्न सक्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले राजाको मुख ताक्ने क्रम छाड्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘गणतन्त्र भन्दामात्र राजालाई दबाब पर्नसक्छ, सबैले गणतन्त्र भन्ने हो भने राजाले बल्ल दबाब महसुस गर्नेछन्’ भन्दै प्रचण्डले दलहरूसहित नागरिक समाजलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटै एजेन्डामा पुग्न आग्रह पनि गरेका छन् । ‘राजा सेरेमोनियल बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईंहरूको आग्रहले दबाब पुग्दैन,’ उनले भनेका छन्- ‘उनलाई दबाब दिन पनि गणतन्त्र भन्नुपर्छ ।’

शान्ति स्थापनाका लागि आफूहरू तत्पर रहेको, राजाले नमाने आफ्नो र दलहरूको आन्दोलन मिसिँदै जाने र आगामी चैत २४ गतेको जनआन्दोलन दिवससम्म देशले निकास दिने आशा पनि उनले व्यक्त गरेका

छन् । ‘हामी रक्तपात रोक्न चाहन्छौं, रगत बगोस् भन्ने कोही चाहँदैन, हामी पनि चाहँदैनौं, शान्ति स्थापना गर्न हामी हदैसम्म लचिलो हुन तयार छौं, देशको यो बेइज्जती राजाको मात्र होइन, हामीले पनि महसुस गरेका छौं,’ उनले भनेका छन्- ‘संविधानसभा कम्युनिस्टहरूको होइन, बुर्जुवाहरूको माग हो । जनताको अभिमत स्वीकार गर्ने यस्तो लोकतान्त्रिक विधिमा हामी सहमत भएका छौं, हामी दलहरूको राजनीतिमा गएका हौं, बुर्जुवा डेमोक्रेसीमा गएका हौं ।’

माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीहरूको असफलताबाट पाठ सिकेर लोकतान्त्रिक विधिअनुसार चल्न तयार भएको उल्लेख गर्दै उनले आफूलगायत पार्टीको उच्च टिममा रहेका नेताहरू कोही पनि पार्टी र सरकारमा नबस्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा गरेको जानकारी पनि दिएका छन् ।